M. ता. प्रतिनिधी, मुंबई
शाळेत प्रवेशासाठी पात्र असलेल्या शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेऊन त्यांना शून्यावर आणण्यासाठी 5 ते 20 जुलै या कालावधीत ‘मिशन झिरो ड्रॉपआउट’ हाती घेण्यात आले आहे. यासंदर्भातील निर्णय आज जारी करण्यात आला आहे.
मिशन झिरो ड्रॉपआउटसाठी प्रक्रिया
मिशन झिरो ड्रॉपआउटमधील मुलांचा शोध घेताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जन्म-मृत्यूच्या नोंदी, कौटुंबिक सर्वेक्षण, तात्पुरत्या स्थलांतरित कुटुंबातील मुलांची माहिती, शाळाबाह्य, अनियमित मुले यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणले जाईल. ही मोहीम वस्ती, वाडी, गाव, वार्ड स्तरावर पूर्ण केली जाणार आहे. या मोहिमेत एकही शाळाबाह्य, स्थलांतरित बालक शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी प्रशासनाने खबरदारी घ्यावी.
शाळेत प्रवेशासाठी पात्र असलेल्या शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेऊन त्यांना शून्यावर आणण्यासाठी 5 ते 20 जुलै या कालावधीत ‘मिशन झिरो ड्रॉपआउट’ हाती घेण्यात आले आहे. यासंदर्भातील निर्णय आज जारी करण्यात आला आहे.
राज्यात मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यांतर्गत, 6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक बालकाची शाळेच्या पटलावर नोंदणी करणे, नियमित शाळेत जाण्याचा आणि दर्जेदार शिक्षण घेण्याचा अधिकार आहे. मिशन झिरो ड्रॉपआउट महसूल, ग्रामविकास, नगरविकास, सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य, महिला व बालविकास, कामगार, आदिवासी विकास, अल्पसंख्याक विकास आणि सार्वजनिक आरोग्य आणि गृह विभागातील अधिकाऱ्यांच्या सहभागाने राबविण्यात येणार आहे. हे अभियान सर्वसमावेशक पद्धतीने राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी दिली.
मिशन झिरो ड्रॉपआउटसाठी प्रक्रिया
मिशन झिरो ड्रॉपआउटमधील मुलांचा शोध घेताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जन्म-मृत्यूच्या नोंदी, कौटुंबिक सर्वेक्षण, तात्पुरत्या स्थलांतरित कुटुंबातील मुलांची माहिती, शाळाबाह्य, अनियमित मुले यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणले जाईल. ही मोहीम वस्ती, वाडी, गाव, वार्ड स्तरावर पूर्ण केली जाणार आहे. या मोहिमेत एकही शाळाबाह्य, स्थलांतरित बालक शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी प्रशासनाने खबरदारी घ्यावी.