सरकारच्या नकारात्मक भूमिकेमुळे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या कुलगुरू नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. ही नियुक्ती प्रक्रिया महाराष्ट्र शासनाकडून अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित आहे. विद्यमान विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदींनुसार कुलगुरूंच्या निवृत्तीच्या तारखेच्या सहा महिने आधी कुलगुरू निवड प्रक्रिया सुरू होणे अपेक्षित होते. परिणामी सरकार विद्यापीठ कायद्याची अंमलबजावणी करत नाही. कायद्याची अंमलबजावणी करणे ही सरकारची कायदेशीर आणि घटनात्मक जबाबदारी आहे, असे सांगत कुलगुरू नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू न केल्याबद्दल सरकारविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी सिनेट सदस्य आणि विद्यापीठ विकास मंचाचे माजी निमंत्रक धनंजय कुलकर्णी आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या विधानसभा सदस्य बागेश्री मथळकर यांनी कुलगुरूंच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू न केल्याने सरकारविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. कायदा
मराठवाडा विद्यापीठाच्या पदव्युत्तर परीक्षेत मास कॉपी; पोलखोल स्वत: कुलगुरूंनी केले
सध्याच्या विद्यापीठ कायद्यानुसार कुलगुरूंची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला तसेच कुलपती कार्यालय आणि विद्यापीठ प्रशासनाला द्यावेत, अशी प्रमुख विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. विद्यापीठात लवकरात लवकर नियमित कुलगुरूंची नियुक्ती करण्यात यावी, जेणेकरून विद्यापीठाचे सर्व कामकाज विद्यापीठ कायद्यानुसार चालेल आणि परिणामी विद्यापीठातील सर्व घटकांना फायदा होईल, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. योग्य न्याय.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या नाशिक उपकेंद्राच्या बांधकामाला लवकरच सुरुवात झाली
